सामाजिक संजालमाथि सरकार लगाएको प्रतिबन्ध, राजनीतिक भ्रष्टाचार र राज्यको निकृष्ट सेवा प्रवाहको विरुद्धमा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनको क्रममा ठूलो मात्रामा सरकारी वा सार्वजनिक संपत्तिमाथि प्रदर्शनकारीले आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरे। किन आम मानिसले सरकारी संपत्तिलाई  आफ्नो संपत्ति ठान्नुपर्ने ठाउँमा आफ्नो दुश्मन ठाने? यो घटनालाई केवल ‘जेन–जी’ आन्दोलनको नाममा भएको घुसपेठ भनेर सर्लक्कै उम्किनु नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन।

केवल घटना र क्षति भएको सरकारी संपत्तिलाई मात्र एकल दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने घटना अत्यन्त दुखद हो। तर यसको अन्तर्यमा हेर्ने हो ने यस्तो दुखद घटना घट्नुमा क्षतिग्रस्त र आक्रोसको सिकार भएका आधिकांश सरकारी निकायहरूको कुनै भूमिका नै थिएन भन्ने होइन। किनकि जस्तोसुकै नकारात्मक वा सकारात्मक घटना घटित हुनको लागि कुनै न कुनै प्रकारको कारण अवश्य नै हुन्छ।

त्यसकारण, आगामी दिनमा त्यस्तो घटना नदोहोरिहोस् भन्नको लागि सरकारले अत्यन्त ढिलाढाला सेवा प्रवाह र राजनीतिक अनियमिततासँग जोडेर नागरिकको आक्रोस र सरकारी संपत्तिमाथिको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटलाई जोडेर पनि हेर्न सक्नुपर्छ।

राजनीतिक भ्रष्टाचारको मुल कारण दण्डहिनता हो। त्यसकारण राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र व्यापारिक विचौलियाहरू मिलेर आर्थिक भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितताको एउटा पिरामिड नै खडा गरे। आर्थिक भ्रष्टाचारका लागि यस्तो त्रिखुट्टे संरचनाले नयाँ कुलिनतन्त्र (ओलिगार्की) तयार गर्यो। र, त्यही कुलिनतन्त्रको वरिपरि संवैधानिक नियुक्ति, राजनीतिक नियुक्ति र नीतिगत भ्रष्टाचारको महाजालो निर्माण भयो। एकातिर, त्यसले नागरिकको सेवा प्रवाहलाई ढिलो, महंगो र अपमानजनक बनाउँदै गयो र गइरहेको छ। जसले गर्दा नागरिक आक्रोसलाई ह्वात्तै बढाउँदै गएको छ। अर्कोतिर, सम्मानजनक रुपमा बाँच्न सक्ने रोजगारीका अवसर मुलुकमा नहुँदा मुलुकको ठूलो युवा जमात विदेशिन बाध्य भएको छ। युवाको आक्रोसलाई रोजगारी, सिर्जना र नवनिर्माणमा खपत गर्न सकिएन भने यस्ता दुर्घटनाहरू पटक पटक नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न।

आगजनीजस्तो संसारमैं सबैभन्दा जघन्य अपराध मानिने कर्म जोकसैले गरे पनि त्यसलाई जायज मान्न सकिदैंन। तर त्यस्तो जघन्य अपराध गर्न स्वतःस्फुर्त युवाको भिड कसरी तयार भयो भन्ने बिषयलाई नजरअन्दाज गरियो भने बिषयवस्तुको अन्तर्यमा पुगेर विश्लेषण गर्न संभव हुने छैन। र, समस्याको बाहिरी र निमित्तिक कारणलाई प्रधान बनाएर समस्याको मुल जरोसम्म पुग्नै सकिने छैन। यसको अर्थ यो कतापि नलागोस् कि यस्ता जघन्य घटनाहरूमा कैयौं खाले विभिन्न आन्तरिक तथा बाहिरी शक्तिको कुनै भूमिका नै हुँदैन।

सरकारी निकायहरूमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुनुका खास कारणहरूमा ध्यान दिने हो भने प्रष्ट देखिन्छ– राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि, सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति आक्रोश र राज्य व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा मुख्य हुन्। नेपालमा भएका विभिन्न आन्दोलनहरू राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा हुन्थे। र, दलहरूले सरकारी संपत्तिको सामान्य क्षति पुर्याए पनि आगजनी र लुटपाट गर्दैनथे। तर ‘जेन–जी’ जस्तो स्वःस्फुर्त आन्दोलन नेतृत्व र सिमाविहिन भएकोले आक्रोशित भिड कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन।

त्यसकारण, सामान्य रुपमा मानिसले सुनेका र धारणा बनाएका आधारमा नै राष्ट्रपति कार्यालय, सिंह दरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरी कार्यालयहरू आदि लगायतका महत्वपूर्ण संरचनाहरूमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भए। सर्वसाधारण मानिसका धारणाहरू सामान्यतया सकारात्मक नै हुन्छन्। तर सरकारको बेथिति बढ्दै जाँदा र सरकारका विपक्षी, आमसंचार, अधिकारकर्मी, स्वतन्त्र सामाजिक संस्थाहरू र सचेत नागरिकको निरन्तरको आलोचनाले सामान्य मानिसलाई शिक्षित गरिरहेको हुन्छ। यद्यपि त्यसप्रकारको धारणा निर्माण सही वा गलत जस्तो पनि हुन सक्छ। किनकि लोकतन्त्रमा यस्ता अनौपचारिक संस्था र व्यक्तिहरूले विभिन्न उदेश्यद्वारा आफ्ना गतिविधि गरिरहेका हुन्छन्। लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना र विरोध हुनु स्वाभाविक मात्र होइन, अनिवार्य कुरा हो।

जेन–जी’ आन्दोलनको दोश्रो दिन भएको सार्वजनिक, व्यवशायिक तथा नीजि संपत्तिमाथि भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटलाई सुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने त्यसको प्रमुख कारणमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको साईनो गाँसिएकै देखिन्छ। यहाँ हामीले सरकारी वा सार्वजनिक संपत्ति र कार्यालय भवनमा गरिएको आगजनी र तोडफोडमा मात्र केन्द्रित रहेर बिषयवस्तुलाई विश्लेषण गर्न खोजेको कारणले गर्दा केही उदाहरणहरूलाई हेरौं।

नेपालको संसदप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गइरहेको छ। सांसदहरूको अधिकार त्यसका शिर्ष नेताले अपहरण गर्छन र सांसदहरूले निर्वाचन जितेपछि मतदाताको अधिकार अपहरण गर्छन्। तलब र भत्ता पुरा लिन्छन् तर संसदमा उपस्थित हुँदैनन्। अधिवेशनमा संसद अराजक देखिन्छ तर कुनै पनि विधेयक समयमा पारित हुँदैन। कुनै कुनै अधिवेशनमा त एउटा पनि विधेयक पारित हुँदैन। अर्कोतिर, आवश्यक कानुनको अभावमा राज्य र नागरिकका महत्वपूर्ण काम ठप्प भइरहेका हुन्छन्। तर संसदले राजनीतिको रोटी सेक्ने कामबाहेक अन्य काम गरेको नागरिकलाई अनुभूती हुँदैन। तर राज्यको श्रोत र संपत्ति असाधारण रुपले खर्च भइरहेको हुन्छ। एक बर्षको कुरा होइन, बर्षौसम्म यही उपक्रम दोहोरिएपछि जनआक्रोस बढ्छ। र, त्यसले अनिष्ट निम्त्याउँछ। संसद भवनमाथिको आक्रमण यस्तै आक्रोशित भिडतन्त्रको उपज हो।

सर्वसाधारण नागरिकले सिंहदरबारलाई सबै विकृतिको केन्द्र ठान्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीको गिरोहले नागरिकलाई डस्छ मात्र सेवा प्रवाह गर्दैन भन्ने धारणा नागरिकमा अनायासै आएको होइन। बर्षौदेखि जनतालाई सपनाको व्यापार गरेर सिंह दरबार छिर्ने र त्यहाँ पुगेपछि आफ्नो दल, परिवार र आफन्तबाहेक कसैको सेवा नगर्ने राजनीतिक नेतृत्वसँग नागरिकको वितृष्णा उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो। नागरिकसँग भ्रष्ट नेतृत्वसँग बदला लिने उपाय भनेको या त आवधिक निर्वाचन हो वा आन्दोलन। त्यसकारण सडकमा अराजकता देखिनेबित्तिकै विभिन्न ढंगबाट राजनीतिसँग वितृष्णा र घृणा उत्पन्न भएको भिडले सिंहदरबारजस्ता राज्यका प्रमुख निकायमा आक्रमण गरेर आफ्नो बदला लिने गर्छन्।

न्यायालय अर्को त्यस्तो निकाय हो, जसले नागरिकको सबैभन्दा बढी सरोकार रहन्छ। तर न्यायालय निष्पक्ष छैन, न्यायालय महंगो भयो र न्यायालय राजनीतिकरण भयो भन्ने कुरा लामो समयदेखि नागरिकले गुनासो गर्दै आइरहेको संस्था हो। पहिलो, सर्वसाधारण नागरिक निष्पक्ष न्यायको सेवाबाट बन्चित छन्। किनकि नागरिकको न्याय न्यायालयको प्राथमिकतामा पर्दैन। अत्यन्त ढिलो गतिमा न्यायिक फैसला हुन्छ। पहुँच, शक्ति र पैसाको प्रभावमा न्यायिक फैसला हुन्छ भन्ने मान्यता पनि उत्तिकै प्रवल छ। यस्तो अवस्थामा उत्तेजित भिडले सर्वोच्च अदालत, महानायाधिवक्ताको कार्यालय तथा सरकारी वकिलका कार्यालयमा समेत आक्रमण गर्छ र गर्यो। यसबाट न्यायालयको सुधार गर्ने र नागरिकलाई द्रुत न्याय प्रदान गर्नको लागि न्यायिक सुधारमा ध्यान दिनु पर्दछ।

एवं प्रकारले हरेक क्षण नागरिक आवश्यक पर्ने पुलिस प्रशासन, स्थानीय तहका आधारभूत संरचनाहरू र नागरिकको दैनिक सरोककारसँग जोडिएका निकायहरूले सधैं पक्षपात, राजनीतिक पक्षधरता र आर्थिक लाभ लिने उदेश्य बनाएर सेवा दिने प्रवृत्तिले गर्दा आम नागरिकमा यस्ता संस्थाहरूप्रति गहिरो अविश्वास र घृणाभाव उत्पन्न गर्छ। र, नागरिकको असंतुष्टि कुनै पनि बहानामा पोखिन सक्छ। जेनजी आन्दोलनको दौरानमा भएका आक्रमणमा धेरैजसो प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तहका कार्यालय र सरकारी सवारी साधनको क्षति अत्यधिक भएको छ। कुनै न कुनै रुपले यस्ता घटनाहरू नागरिकको नकारात्मक धारणासँग अन्योन्याश्रित रुपले जोडिन्छन्। त्यसकारण यसको सतही रुपमा मात्र मूल्यांकन गरेर मात्र वास्तविक कारणमा पुग्न सकिन्न। नागरिकसँगको संबन्ध र सेवा प्रवाहलाई जोडेर मात्र यस्ता अप्रिय घटनाको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। र, आगामी दिनमा यस्तो अनिष्टबाट बच्न सकिन्छ।  

अतः देशको गलत राजनीतिक, गलत नीति र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति नागरिकको चरम असन्तुष्टि उत्पन्न हुँदा प्रदर्शनकारीले राज्यको प्रतीक मानिने सरकारी कार्यालयहरूलाई निशाना बनाउँछन्।

अर्को, सेवाग्राहीप्रति भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती तथा कर्मचारीको लापरवाहीले उत्पन्न गर्ने आक्रोशबाट भिडले सरकारी निकायमा आगजनी र आक्रमण गर्छन्। त्यसैगरी, प्रहरी दमनको प्रतिक्रिया, अत्यधिक बल प्रयोग र प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु वा घाइते हुँदा आक्रोशित भिड उत्तेजित भएर सरकारी भवनहरूमा तोडफोड र आगजनीमा उत्रिन्छन्।

कतिपय समयमा प्रमाण नष्ट गर्ने नियतले आपराधिक गिरोह वा भ्रष्ट व्यक्तिहरूले आफूविरुद्धका महत्वपूर्ण सरकारी कागजात र प्रमाणहरू नष्ट गर्नका लागि पनि जानाजान सरकारी कार्यालयमा आगो लगाउने गर्छन्। शक्ति प्रदर्शन, आन्दोलनकारीहरूले सरकारलाई आफ्नो उपस्थिति र मागहरूको गम्भीरता देखाउन पनि सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति र्पुयाउने गर्छन्। त्यसकारण सरकारी निकायमा हुने विविध प्रकारका आक्रमण र आगजनीलाई सरकारले गंभिरतापूर्वक विश्लेषण गरेर दीर्घकालिन सुधारका योजनाहरू बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।