‘कार्ड–बेस्ड मेसिनरी सफ्टवेयर’ र ‘हार्डवेयर’ उपकरण खरिद गर्नुपर्नेमा ‘पेपर–बेस्ड’ उपकरण खरिद भएको, एउटा प्रिन्टिङ प्रेस किन्नुपर्ने ठाउँमा दुइवटा किनेको, कम क्षमताको ‘डाई कटिङ मेसिन’ खरिदको गर्नुको सट्टा २० गुणा बढी क्षमता भएको मेसिन खरिद गरिएको र हाल उक्त मेसिन प्रयोगविहीन भएको आरोप अख्तियारको थियो।

‘सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रकरण’ के हो?

लागत अनुमानभन्दा निकै बढी अस्वाभाविक रकम बढाएर ठेक्का आह्वान गरिएको नेपालको एउटा चर्चित भष्टाचार प्रकरण हो– सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) प्रेस उपकरण खरिद। यसलाई मन्त्रीस्तरबाट नितिगत भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको काण्डको रुपमा चिनिन्छ। किनकि सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रकरणमा सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि लिएर सेवानिवृत्त कर्मचारीसमेत मुछिएका छन्। र, सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरेर कारवाहीको लागि सिफारिस गरिसकेको यस काण्डको मुद्धा अदालतमा चलिरहेको छ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तात्कालिक कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र अन्य पदाधिकारीहरूको संलग्नतामा सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार भएको थियो। विशेष अदालतले यस अघि नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तात्कालिक कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्धामा दोषी ठहर गरिसकेको छ। र, पौडेललाई गैरकानुनी सम्पति आर्जन तथा उपकरण खरिदमा भएको अनियमितताका लागि फरक फरक मुद्धाहरूमा कैद सजाय र जरिवाना तोकिएको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले २०८३ वैशाख १६ गते सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रकरणमा मुछिएका विकल पौडेल र उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतविरुद्ध ८३ करोड ९४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको विगो दावी गर्दै सम्पती सुद्धिकरणको मुद्धा दायर गरेको छ। विभागले उनीहरुलाई विदेशी विनिमय अपचलन गरी कारोबार गरेको आरोपसमेत लगाएको छ। उक्त मुद्धा काठमाडांै जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको छ।

अन्तःशुल्क स्टिकर, राहदानी र स्मार्ट–कार्ड छाप्ने मेसिन खरिद गर्दा अस्वाभाविक मुल्य बढाइएको र राज्यलाई नोक्सानी गरेको अभियोगमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्धा दायर गरेको थियो। केन्द्रको भवन निर्माण तथा अन्य प्राविधिक कामको लागि परामर्शदाता छनोट गर्दा नियमविपरित काम कार्यवाही र मिलीमतो गरिएको  अख्तियारको आरोप छ।

सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रक्रियाको सुरुवात

केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा (वि.सं.– २०७३) पहिलो पटक सरकारले सुरक्षण मुद्रण प्रेस राख्ने सम्बन्धमा औपचारिक अध्ययन सुरु गरेको थियो। तात्कालिन योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले प्रेस स्थापना, ढाँचा, लगानी र छनोटका विभिन्न आधारसहितको सुझाव प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। बैंक नोट, पासपोर्ट र स्मार्ट–कार्ड मुलुकमा नै छाप्नको लागि सुरक्षण मुद्रण प्रेस आवश्यक रहेको कुरा उनको सुझावमा सम्मिलित थियो।

सरकारले सुरक्षण मुद्रण प्रेस राख्ने औपचारिक निर्णय गरेको लगत्तै लगानी बोर्डले खुला टेन्डर आह्वानमार्फत प्रेस खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढायो। र, त्यसैको आधारमा एउटा स्वीस कम्पनीले ‘बुट मोडेल’मा प्रेस जडान गरेर सन्चालन गर्ने प्रस्ताव सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो। प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रममा नै केपी ओलीको सरकार अपदस्त हुन पुग्यो।

ओली सरकार अपदस्त भएपछि रोकिएको सुरक्षण मुद्रण प्रेसको प्रक्रिया पुनः २०७४ सालको फागुनमा केपी ओलीको सरकार बनेपछि दोश्रो पटक अगाडि बढ्यो। ओलीको मन्त्रीपरिषद बैठकले एउटा फ्रान्सेली कम्पनीसँग सेक्युरिटि प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको सम्झौता गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसै बमोजिम २०७५ सालको फागुनमा तात्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा फ्रान्सको पेरिस पुगेर ‘आइएन ग्रुप’ नामक कम्पनीसँग प्रेस स्थापना गर्ने समझदारी पत्र (एम.ओ.यु.) मा हस्ताक्षर गरे। तर पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। यही प्रक्रियाको सेरोफेरोमा सुरक्षित मुद्रण प्रेसको स्थापनार्थ सञ्चार मन्त्रालयमा जर्मनीको एउटा कम्पनीले पनि प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।

जर्मनीको प्रस्ताव तथा अघिल्लो टेन्डर आह्वानलाई रद्ध गरेर सरकारले दुवै सरकारको बीचमा (जीटुजी) सम्झौता गरेर फ्रान्सको कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको थियो।  अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान विना कुनै अमुक कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियाका लागि टेन्डर दिन लागेपछि २०७६ साल पुष २१ गते सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भएको थियो। किनकि यसै बीचमा एक जना प्रदेश श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिले विना प्रतिष्पर्धा कुनै कम्पनीलाई ठेक्का दिन नमिल्ने भन्दै उजुरी हालेका थिए।

यसै उजुरीको आधारमा लेखा समितिले सुरक्षण मुद्रण संबन्धी जानकार मानिने वीजयप्रकाश शर्मा मिश्रसँग छलफल गरको थियो। फ्रान्सको ‘आइएन गु्रप’ले प्रस्ताव गरेको मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बढी भएको बताएका थिए। र, उनले यति बढी लागतमा कुनै पनि कम्पनीलाई ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस’ खरिदको लागि अनुमति दिन नहुने सुझाव दिएका थिए। लेखा समितिको बैठक र त्यहाँ भएको छलफलको आधारमा जर्मनी र फ्रान्सेली दुवै कम्पनीका थप कागजपत्रहरू मगाउने निर्णय भयो। त्यसपछि बसेको बैठकमा दुवै कम्पनीका फाइलहरू अध्ययन गरिएको थियो।

ठेक्का प्रक्रियामा संशय

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई नै छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ। र, यस प्रावधान अनुसार हेर्ने हो भने फ्रान्सेली कम्पनीलाई नै ठेक्का प्रदान गर्नुपर्छ। जर्मन कम्पनीले राखेको लागत प्रस्तावभन्दा फ्रान्सेली कम्पनीले राखेको प्रस्ताव थोरै रकमले मात्र कम रहेको छ। अर्थात जर्मनीले १८४.७४ मिलियन युरो बराबरको बोलकबोल गरेको थियो भने फ्रान्सेली कम्पनीले १८० मिलियन युरो बराबरको रकम कबोल गरेको थियो। तर समस्या कहाँनेर हो भने फ्रान्सेली कम्पनीको नेपाली स्थानीय एजेन्ट यति समूह हो। उजुरीको मुल आधार पनि ओली सरकार, यति समूह र फ्रान्सेली कम्पनीको मिलिमतोमा ‘जीटुजी’को फण्डा अगाडि बढेको ठानिएको थियो। र, यस्तो ‘जीटुजी’ सम्झौताको नाममा हुन लागेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई आग्रह गरिएको थियो।

नभन्दै ‘जीटुजी’मार्फत फ्रान्सेली कम्पनीलाई सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिदको जिम्मा दिने पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको घुस सम्बन्धि अडियो रेकर्ड समेत सोही समयमा बाहिरियो। मन्त्री बास्कोटालाई २०७६ सालको पौष १४ गते सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिद गर्नको लागि फ्रान्स र जर्मनीमध्ये एउटा उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मन्त्री परिषदले जिम्मेवारी दियो। सोही जिम्मेवारी अनुसार मन्त्री बास्कोटाले फ्रान्सेली कम्पनीलाई ठेक्का दिने तन्तिम तयारी गरेका थिए।  

सुरक्षण मुद्रण प्रेसका विज्ञ मानिने एकजना एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रको भनाई अनुसार मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले आफुलाई कार्यकक्षमा बोलाएर कमिसनको अंकबारे सांकेतिक कुरा गरेको दावी गरेका थिए। लेखा समितिको छानबिनकै समयमा मन्त्री बास्कोटाको घुसको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि यस भ्रष्टाचार प्रकरणले ब्यापक चर्चा पायो। अडियोमा बास्कोटाले प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड रुपैयाँ घुस बार्गेनिङ गरेका थिए। उक्त अडियो कुराकानीमा मन्त्री बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ कमिसन माग्दै अझ बढी कमिसनका उपायबारे मिश्रसँग कुरा गरेका थिए। मिश्रले गरेको दावी अनुसार उक्त अडियोबारे प्रम ओलीलाई समेत जानकारी गराए पनि ओलीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन्।

नेपालको भ्रष्टाचार निवारण संबन्धी ऐनले सार्वजनिक पदमा रहनेले कमिसनको लेनदेन गर्नु भ्रष्टाचार हो। किनकि ऐनले कमिसनलाई पनि घुस नै मानेको छ। ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस’ खरिद गर्नका लागि स्वीस कम्पनीका एजेन्ट भनिएका विजय मिश्र र आरोपित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलबीच एक प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थियो। मन्त्री बाँस्कोटाले आफुलाई धोका दिएको ठान्ने एजेन्ट मिश्रले नै सत्तरी करोड सम्बन्धी बास्कोटाको अडियो रकर्ड सार्वजनिक गरेको मानिन्छ।

सजाँय र उन्मुक्ति 

‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस’ प्रकरणमा धेरै कर्मचारीहरू दोषी ठहरिएता पनि भ्रष्टाचारका मुख्य आरोपी भनिएका संचारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले भने आश्चर्यलाग्दो ढंगले उन्मुक्ति पाए। उनको विवादास्पद अडियो रेकर्ड बाहिरिएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका बास्कोटालाई प्रम ओलीले बचाएको मानिन्छ। किनकि प्रम ओलीले सार्वजनिक रुपमा नै ‘गोकुल बास्कोटाले राजीनामा गर्नु भ्रष्टाचारको कारण नभएर नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएको’ बताएका थिए।

उता सार्वजनिक भएको अडियो रेकर्डको आवाज आफ्नो नभएको दावी मन्त्री बास्कोटाको छ। एउटा संचार माध्यममा बोल्दै बास्कोटाले आफुलाई फसाउने  नियतले नक्कली अडियो रेकर्ड बनाइएको बताएका थिए। ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरिदबारे सार्वजनिक लेखा समितीको बैठकमा एकाएक विज्ञको रुपमा उदाएका विजय मिश्रले आफुले भनेको फ्रान्सेली कम्पनीबाट सामान खरिद नहुने भएपछि अडियो काटेर जोड्दै मेरा विरुद्ध लागेको’ आरोप बास्कोटाको थियो। लेखा समितिले भने बास्कोटा र पौडेल दुवैमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो। उक्त खरिद प्रकरणमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित अन्य ४ जनाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

यस खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्धामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउदै अख्तियारले २०८२ सालको असारमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। र, खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर हुने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै विशेष अदालतले ५ जना प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।

यस मुद्धाका प्रतिवादीहरूमध्ये विशेष अदालतले ४ जनालाई दोषी ठहर गर्यो भने अन्य ५ जनालाई सफाइ दियो। सजाँय पाउनेमध्ये सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तात्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, मेकानिकल इन्जिनियर नवीनकुमार पोखरेल, रोहितमान प्रधान र भुवन महर्जन रहेका थिए। दोषी ठहर गरिएको ३ दिनपछि २०८१ जेष्ठ महिनाको १० गते दोषी ठहर भएको तेश्रो दिन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवीनकुमार पोखरेल झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए। उनलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै ६ महिना जेल र ५ करोड ८४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। साथै सोही बराबरको बिगो रकमसमेत असुल गर्ने फैसला सुनाएको थियो।

तर मेहप्रसाद पोखरेल, मनिकमान महर्जन, शिरिष उपाध्याय, रामबहादुर बुढा र मित्रलाल गुरौले भने सफाइ पाए। त्यसैगरी केन्द्रका तात्कालिक कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ५ जना कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनी म्याक्स इन्टरनेसनल र त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अकबर हुसेनलाई समेत प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले अर्को मुद्धा दायर गरेको थियो। पौडेल र म्याक्सका सिइओ हुसेनको मिलीमतोमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित खरिद कार्य गरेको दावी अख्तियारको थियो।

२०८० सालको वैशाख ३ गते अख्तियारले निर्देशक विकल पौडेलसहित अन्य ९ जना कर्मचारीले २ अर्ब ६९ करोड ४० लाख २२ हजार ६७९ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गर्यो। जसमा केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशकदेखि सेवानिवृत्त भइसकेका कर्मचारीहरू समेत रहेका थिए। भ्रष्टाचारको रकमतर्फ हेर्ने हो भने कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार ८५४ रुपियाँ बराबरको बिगो माग गरिएको थियो।

त्यसैगरी सिडिई नवीनकुमार पोखरेलविरुद्ध ४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार ९४५, सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेलविरुद्ध २० करोड ३८ लाख ९३ हजार ८२७, शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जनविरुद्ध ३ करोड ४४ लाख ६८ हजार ७२९, लेखा अधिकृत निवृत्त रामबहादुर बुढाविरुद्ध १९ करोड ८८ लाख ९४ हजार २८९, शाखा अधिकृत शिरिष उपाध्यायविरुद्ध ४० करोड १ लाख ३९ हजार ७४६, रोहितमान प्रधानविरुद्ध २३ करोड ४४ लाख ९६ हजार ९२१, भुवन महर्जनविरुद्ध ४३ करोड ५७ लाख ४२ हजार ३६८ र मित्रलाल गुरौविरुद्ध ८ लाख ६९ हजार रुपियाँ बराबरको बिगो माग दाबी गरेको थियो।

अख्तिायारको आरोपपत्र

वि.सं. २०८१ सालको वैशाखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट प्रिन्टिङ प्रेससँग सम्बन्धित सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दावीसहित विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गर्यो। ‘कार्ड–बेस्ड मेसिनरी सफ्टवेयर’ र ‘हार्डवेयर’ उपकरण खरिद गर्नुपर्नेमा ‘पेपर–बेस्ड’ उपकरण खरिद भएको, एउटा प्रिन्टिङ प्रेस किन्नुपर्ने ठाउँमा दुइवटा किनेको, कम क्षमताको ‘डाई कटिङ मेसिन’ खरिदको गर्नुको सट्टा २० गुणा बढी क्षमता भएको मेसिन खरिद गरिएको र हाल उक्त मेसिन प्रयोगविहीन भएको आरोप अख्तियारको थियो। र, अख्तियारले त्यस्ता उपकरण खरिद गरिएको भुक्तानी वापतको रकम असुलउपर गर्नुपर्ने बताएको थियो।

सार्वजनिक खरिद कानुन विपरित प्रिन्टिङ प्रेसका उपकरण खरिद भएको अख्तियारको आरोपलाई विशेष अदालतले समेत ठहर गर्यो। र, सञ्चार मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै योजनाको रुपमा दुइवटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो। तर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निर्देशक विकल पौडेलले दुवैलाई कार्यक्रमलाई एउटै बनाएका थिए। विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ– ‘सम्बद्ध उपकरणहरू छुट्टाछुट्टै खरिद गर्नुपर्नेमा विनियोजित बजेटले निर्दिष्ट गरेभन्दा फरक पारेर बदनियतपूर्वक एउटा खरिद कार्यमा दुवै शिर्षकको बजेट खर्च गरेको देखियो।’

सुरक्षण मुद्रण सामग्री खरिद गर्नुअघि खरिद इकाई गठन, संभाव्यता अध्ययन तथा ‘ड्रइङ्ग एण्ड डिजाइन’को प्रक्रिया बिना नै उपकरण खरिदको काम अघि बढेको थियो। तात्कालिन निर्देशक विकल पौडेलले सुरक्षण मुद्रण विकास समितिबाट स्वीकृति समेत नलिई काम अघि बढाएका थिए। विशेष अदालतको फैसला अनुसार “वितरक कम्पनी ‘म्याक्स इन्टरनेसनल’का अकबर हुुसेनले आफु र श्रीमतीको नाममा दर्ता रहेको कम्पनीमार्फत आफ्नो कम्पनी अनुकूल हुनेगरी  ‘स्पेसिफिकेसन’ र दरभाउ उपलब्ध गराएका थिए। साथै सम्भाव्यता अध्ययन बिना अधिक मुल्यमा उपकरण खरिद गरी प्रयोगविहिन अवस्थामा राखेको पाइयो।”

त्यसैगरी खरिद सम्झौता विपरित गुणस्तरहिन ‘इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर’ स्वीकार गर्ने र ‘कन्ट्री अफ ओरिजीन’ भएको जेनेरेटर स्वीकार गरेर रकम भुक्तानी भएको समेत आयोगको अनुसन्धानले देखाएको थियो। खरिद सम्झौतामा तोकिए अनुसारको नभइ संरचना सञ्चालन र आपुर्तिपछिको सेवावापत अग्रिम रुपमा बढी भुक्तानी दिने अनियमिता भएको आयोगको आरोप छ। साथै आवश्यकता नै नभएको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने ‘बल्क फ्युल ट्यांक सिस्टम’ खरिद गरी सरकारी सम्पतिमा हानी नोक्सानी तथा रकम दुरुपयोग गरेको आरोप पनि आयोगको छ।

कारोबार र अनियमितता

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कर्मचारीहरुले ३ वर्षको अवधिमा एउटै ठेक्काबाट ३८ करोडसम्मको काम गरिसकेको कम्पनीले टेन्डरमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने शर्त राखेका थिए। उक्त शर्त पहिले नै मिलेमतो भएको ‘म्याक्स ईन्टरनेशनल’का लागि अनुकूल हुने खालको थियो। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अधिकांश ठेक्कापट्टामा जोडिनेमध्ये ‘म्याक्स इन्टरनेसल’ एउटा हो। नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिद अनियमितता प्रकरणमा पनि ‘म्याक्स ईन्टरनेशनल’ले अस्वभाविक भुक्तानी पाएको थियो।

नेपालमा प्रिन्टिङ प्रेससम्बन्धी उपकरणहरू निर्माण हँुदैनन् त्यसैले त्यससम्बन्धी काम गरेका कम्पनीहरू छैनन्। सुरक्षण मुद्रणले प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा ‘म्याक्स ईन्टरनेशनल’को अनुभव मिल्नेगरी गरी टेन्डर आव्हान गरिएको थियो।

सुरक्षण मुद्रण उपकरण खरिद गर्ने ठेक्का लिएको ‘म्याक्स ईन्टरनेशनल’ले सिंगापुरको ‘ब्याँकोटेक प्रालि’बाट सामान खरिद गरेको थियो। ब्याँकोटेकले कम्पनीले नै कमिसन वापतको रकम सिंगापुरमा रहेको विकल पौडेलको बैंक खातामा पठाइदिएको दावी गरिएको छ। पौडेल र उनकी श्रीमतीको नाममा रहेको अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेको बैंक खातामा पनि ब्याँकोटेक कम्पनीले रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ।

ओली सरकारले २०७७ सालको चैतमा ओम्नी समुहसँगको मिलेमतोमा आरोपित ‘म्याक्स ईन्टरनेशनल’ कम्पनीलाई सुरक्षण मुद्रणको ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो। र, त्यसको लागि सरकारले ७७ करोड ८८ लाख ९८ हजारको ठेक्का दिएको दियो। उता ओम्नी समुह पनि कोभिड परिक्षणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री घोटाला प्रकरणमा मुछिएको कम्पनी हो। अर्कोतिर, ओम्नीसँग ‘म्याक्स ईन्टरनेशनल’ कम्पनी पनि ‘आइटी ल्याब’ सम्बन्धी अर्को विवादित ठेक्कामा मुछिएको छ। 

वर्तमान अवस्था के छ?

वास्तवमा ‘सुरक्षण मुद्रण प्रिन्टिङ प्रेस’ खरिद प्रकरण टुंगो लागेकै थिएन। तर सरकारले नयाँ उपकरण खरिद गरेर जडान गरेको गर्यो। जसको जानकारी तात्कालिक सहसचिव तथा संचार मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंहले २०७९ साल जेष्ठको दोश्रो सातामा दिएका थिए। उनले दुइवटा मेशिन खरिद गरेर काभ्रेको पनौतीमा जडान भइसकेको जानकारी गराएका थिए। 

संसदीय लेखा समितिले २०७६ सालको फागुनमा ‘सेक्युरिटी प्रिटिङ्ग प्रेस’ खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो। लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि उक्त प्रक्रिया रोकेर पछिल्लो साना आकारका मेसिन खरिद गरेर काम चलाइएको थियो। तर मेसिन सञ्चालनका लागि कागज तथा मसीलगायतका सामग्री खरिद गर्नको लागि बजेटको भने अभाव रहेको छ।

यसरी कैयौं बर्षदेखि अन्योलग्रस्त रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई यसभन्दा अघिल्लो अन्तरिम सरकारका सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले २०८२ सालको कार्तिकक २१ गतेदेखि पुनः सञ्चालनको ल्याएको जानकारी दिएका थिए। काभ्रेको श्रीखण्डपुर, पनौतीमा रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा अवस्थित प्रिन्टिङ प्रेसमा छपाई आरम्भ भएको मन्त्रीको भनाई संचारमाध्यमहरूमा प्रकाशित भएका थिए।

वर्षौदेखि बेवारिसे अवस्थामा थन्किएका मेसिन उपकरणहरूको उपयोग गर्न थालिएको छ। करिब २ सय ३५ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको उक्त सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा हालसम्म ३ अर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको छ। अदालतको मुद्धा र अख्तियारको सरोकारको बीचमा केन्द्रको बेथिति र कानुनी झमेलाहरू अझै पनि उस्तै नै छन्। तैपनि अहिले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट सवारी चालक अनुमती पत्रको छपाइ हुँदै आएको छ। र, आगामी दिनमा स्पष्ट नियमावली, स्रोत र साधनको सुनिश्चित गरेर सवारी चालक अनुमती पत्रसँगसँगै सरकारका अन्य विभिन्न प्रकारका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट गर्नुपर्ने आवश्यक छ।