नेपालमा भ्रषटाचारका अनेक कारणहरू छन्। सामान्यतया जतिसुकै सम्पन्न र सभ्य मुलुकमा पनि भ्रष्टाचारबाट पूर्ण मुक्त छैनन्। तर त्यस्ता मुलुकहरूमा भ्रष्टाचारलाई सून्य सहनशिलताको बिषय बनाइएको हुन्छ र कडा कानुनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। कानुनको व्यवस्था मात्र होइन, त्यसको परिपालनालाई अझ बढी कडाइका साथ लागु गरिएको हुन्छ। तर हाम्रो जस्तो गरिब र पिछडिएको मुलुकमा पहलो कुरा, कानुन नै फितलो र अभियुक्तले सजिलै उन्मुक्ति पाउने प्रकृतिको हुन्छ। दोश्रो कुरा, कानुन अपेक्षाकृत ठिकठाक वा प्रभावकारी रहेको भए पनि कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त फितलो छ। राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रभावबाट सजिलैसँग कार्यान्वयन निर्देशित हुन्छ।

के कस्ता राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक कारणहरू हुन्- जसले भ्रषटाचारलाई बढावा दिन्छन्?

१. राजनीतिक कारणहरू

शक्ति केन्द्रीकरण र उत्तरदायित्वको अभाव: निर्णय गर्ने शक्तिमा केहि सिमित व्यक्तिहरू वा समूहमा केन्द्रित हुँदा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ। यसले निजी स्वार्थलाई प्रोत्साहन गर्छ।

राजनीतिक दलहरूमा प्रतिस्पर्धा र अनिश्चितता: चुनावी दबाब र संसाधन जुटाउने आवश्यकताले भ्रष्ट व्यवहार प्रोत्साहन गर्न सक्छ। अनौपचारिक फाइदाका लागि सहयोगीहरूलाई लाभ पुर्‍याउने चलन बढ्छ।

नियमन र कानुनी कार्यान्वयन कमजोर: नियम र कानूनहरू भए पनि तिनीहरूको पालना गर्ने संस्थागत क्षमता, स्वतन्त्र अनुगमन र दण्ड व्यवस्था कमजोर हुँदा अराजकता र भ्रषटाचार बढ्छ।

रुग्ण राजनीतिक संस्कृति: आफ्नालाई संरक्षण, नेपोटिज्म र स्वार्थ समुहका लागि राजनीतिक तथा कर्मचारी वर्गका पदाधिकारीहरूले आफ्नो नजिकका र समर्थकलाई प्राथमिकता दिन्छन् र राज्यको पारदर्शिता घट्छ।

भ्रष्ट प्रणालीभित्र संरचनात्मक पहुँच: सार्वजनिक खरिद, राजकीय नियुक्ति, सरकारी अनुमति, लाइसेन्स र ठेक्का प्रक्रिया आदि क्षेत्रमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूको हस्तक्षेपले घुस र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई जन्माउँछ।

२. सामाजिक कारणहरू

सामाजिक मान्यता र नीतिगत सहमति: कतिपय अवस्थामा भ्रष्ट व्यवहारलाई सामान्य वा आवश्यक ठानेर स्वीकार गरिन्छ। भ्रष्टाचार सामान्य सामाजिक व्यवहारको तहमा खस्किदै गएपछि यहाँ यस्तै हो भन्ने मानसिकताको विकास हुन्छ।

नागरिक सचेतता र सहभागिताको कमी: नागरिकहरूले आफ्नो अधिकार र प्रशासनिक प्रक्रियाबारे राम्रो जानकारी नहुँदा भ्रष्ट अभ्यासको विरोध कम हुँदै जान्छ।

सामाजिक असमानता र विभाजन: गरीब तथा अल्पसङ्ख्यक समूहहरू सेवा पहुँचका लागि बिचौलियाहरूमाथि निर्भर हुन्छन्, जसले गर्दा भ्रष्टाचारलाई बढाउँछ।

शिक्षा तथा नैतिकताको समस्या: नैतिक शिक्षा र सार्वजनिक सेवाको महत्त्व कम भयो भने व्यक्तिगत स्वार्थ बढी प्रभावी हुन्छ।

दबाब र तनाव: नोकरशाही संरचनामा काम गर्नुपर्ने अमिल्दा र अप्ठेरा नियम, न्युन तलब/सुविधा तथा अवसरको कमीले गर्दा कर्मचारीहरूलाई वैध/अवैध अतिरिक्त आयतिर उन्मुख बनाउँछ।

३. आर्थिक कारणहरू

आर्थिक असुरक्षा: सार्वजनिक सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पर्याप्त पारिश्रमिक नदिइएमा अतिरिक्त आम्दानी खोज्ने सम्भावना बढ्छ। नेपालमा कर्मचारीको तलब र सुविधा धेरै कम छ। तर जीवनशैली महंगो छ। यसले कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार बढाएको छ।

व्यावसायिक लागतको बोझ: उध्यमी, व्यवसायी र  व्यापारी वर्गलाई लगानीको अनुकूल वातावरण नहुँदा उद्यमीहरू झन्झटिलो नियम कानुन, अत्यधिक खर्च हुने समय र अतिरिक्त लागत घटाउनको लागि राजनीतिककर्मी अथवा कर्मचारीलाई घुस दिन्छन्।

सार्वजनिक स्रोतहरूको अपारदर्शी वितरण: बजेट व्यवस्थापन, परियोजना अनुदान र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचारीहरूले अवसरको सकेसम्म फाइदा उठाउन खोज्छन्।

आर्थिक असमानता र सीमित रोजगारी: रोजगारीका सीमित अवसरले प्रतिस्पर्धा कडा बनाउँछ र अवसर पाउनको लागि बिचौलिया र घुसलाई प्राथमिक आधार बनाउने जोखिम बढ्छ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो आकार: नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घट्दै गएको भए पनि अझै पनि अनौपचारिक सेवालाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। जसले गर्दा कर अनुपालन गर्न सकिदैंन र भ्रष्ट व्यवहारलाई बढावा मिन्छ।

माथि उल्लेख भएका वा नभएका यस्ता केही आधारभूत राजनीतिक सामाजिक र आर्थिक कारणले गर्दा भ्रषटाचार नियन्त्रण गर्न कठिन भइरहेको छ। यस्ता कारणहरूमा सिघ्र र प्रभावकारी सुधार नगरिकन भ्रषटाचार नियन्त्र असंभव प्राय हुन्छ।