यस प्रकरणमा मुद्धा चलेका प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झासँग ३ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। तर विशेष अदालतका न्यायाधिश द्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले झालाई पनि धरौटीमा छाड्न आदेश दियो। र, यो बहुचर्चित प्रकरण अहिले पनि फास्स न फुस्सको अवस्थामा छ।

‘टेरामक्स’ भ्रष्टाचार काण्ड के हो?

नेपाल दुरसन्चार प्राधिकरणले ‘टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स)’ स्थापना गर्ने नीति लियो। नेपालको हकमा दुरसञ्चार सेवा दिने ‘नेपाल टेलिकम’ र ‘एनसेल’ जस्ता सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको नेटवर्कलाई निगरानी गर्ने तथा यसमा भएका विवरणहरूमा सहजै पहुँच राख्ने काम ‘टेरामक्स प्रविधि’ ले मात्र गर्न सक्छ। ‘टेरामक्स प्रविधि’मा जोडिएपछि कम्पनीका कुनै पनि ‘सिमकार्ड’ मार्फत सेवाग्राहीले गरेका फोन संवाद तथा सुचना आदान–प्रदानलाई सरकारी निकायका संबन्धित अधिकारीले रेकर्ड राख्न र सुन्न सक्छन्।

सरकारी निकायका अधिकारीले सर्वसाधारण नागरिकको सुचनामा पहुँच राखेर त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका विभिन्न सेवाप्रदायक सरोकारवाला समुहले गरे। तर दुरसन्चार प्राधिकरणले भने यसको उदेश्य कल रेकर्ड गर्ने नभएर दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नेटवर्कबाट हुने राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय कल सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने कुरा बताउँदै आएको छ। त्यसको साथै दुरसन्चारको माध्यमबाट हुने आपराधिक क्रियाकलापलाई रोक्न र सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको राजश्व चुहावटको कारण पत्ता लगाउने दावी पनि प्राधिकरणले गरेको छ।

‘टेरामक्स’ प्रविधि स्थापनाको लागि प्राधिकरणलाई तात्कालिन सरकारको पनि समर्थन र सहयोग प्राप्त भएको थियो। भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिएका कतिपय उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रपन्चको अभिप्रायबाट ‘टेरामक्स’ भष्टाचार प्रकरणलाई सरकारले थामथुप पार्न खोजिरहेको आशंका आम नागरिकमा थियो र छ। यसै बीचमा भ्रष्टाचार तथा सुशासनको मुद्धा उठाएर मुलुकमा ‘जेन–जी’ उमेर समुहको आन्दोलन भयो। उक्त आन्दोलनको बलमा अन्तरिम सरकार बनेर निर्वाचनसमेत सम्पन्न भयो। र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नयाँ सरकार पनि बन्यो।

यसपछि ‘टेरामक्स’ भ्रष्टाचार प्रकरण कहाँ पुग्ला? नयाँ सरकारले ‘टेरामक्स’ भ्रष्टाचार प्रकरणलाई कुन रुपमा ग्रहण गर्ला? र, ‘टेरामक्स’ भ्रष्टाचार प्रकरणको कसरी समाधान गर्ला? भन्ने जस्ता प्रश्नहरू स्वाभाविक रुपले उब्जिएका छन्। सर्वविदितै छ, ‘टेरामक्स’ भ्रष्टाचार प्रकरण हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ। यस भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरू कारवाहीको दायरामा आउलान् वा नआउलान् भन्ने चासो सम्पूर्ण मुलुकबासीलाई छ।

किन ‘टेरामक्स’ लागु भएन?

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले केही आवस्यक उपकरणहरु खरिद गरिसकेपछि नेपालमा ‘टेरामक्स’ प्रविधि लागु गर्ने तयारी गर्यो। तर दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेको उनीहरूको गोपनियतालाई लिएर विषय आफ्नो ‘स्वीचिङ स्टेसन’ सम्म नियमित पहुँच दिन अस्वीकार गरे।

यस्तो अस्वीकारोक्तिले गर्दा कल आउने तथा जाने प्रक्रियाको अनुगमन गर्न दुरसन्चार प्राधिकरणले सक्दैनथ्यो। त्यसकारण प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयका तात्कालिन प्रशासनिक सचिवको सहयोग माग्यो। तात्कालिक सञ्चार सचिव रहेका बैकुण्ठ अर्यालले आफु अध्यक्ष रहेको नेपाल टेलिकमसहित सबै अपरेटरहरूलाई पहुँच दिन दबाब दिए। तर पनि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले गोपनियताको विषय उठाएर पहुँच दिन अस्वीकार गरिरहे। यस्तै अनेक विवादका कारण नेपाल भित्र्याई सकिएको ‘टेरामक्स प्रविधि’ अहिलेसम्म लागु हुन सकेको छैन।

हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको ‘टेरामक्स प्रविधि’ स्थापनाको लागि राज्यको अर्बौ रकम खर्च भइसकेको देखिन्छ। २०८० पौष ११ गते सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ‘टेरामक्स’का लागि करिब ५२ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको दावी गरेका थिए। २०८० चैतमा परियोजनाको अवधि समाप्त भएको भन्दै उनले परामर्शदातालाई भुक्तानीमा प्रश्न उठाएका थिए। तर गतवर्षको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखा विवरणअनुसार ‘टेरामक्स’का लागि हालसम्म १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।

‘टेरामक्स’: खरिद प्रक्रिया र भ्रष्टाचार

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तात्कालिक अध्यक्ष दिगम्बर झाले नेपालबाट विदेशमा कल ‘बाइपास’ भएको र दुरसञ्चार सेवाको गुणस्तर खस्किएको मापन गर्न मुश्किल भएको भन्दै ‘टेरामक्स प्रविधि’ जडान प्रक्रिया अघि बढाए। यसको लागि प्राधिकरणले ‘टेरामक्स प्रविधि’ खरिद र स्थापना गर्न हाँडिगाउँस्थित ‘जास कम्पनी प्रा.ली.’लाई अध्ययन गर्ने काममा लगायो। र, कम्पनीले कानुन निर्माणबिना नागरिकको फोनकल र म्यासेजमा पहुँच राख्न उचित नहुने सुझाव दिएको थियो। साथै कम्पनीले कानुन निर्माण गरेर मात्रै ‘कल मोनिटरिङ्ग’ प्रणाली स्थापना गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस सहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो। 

तर कानुन निर्माणको प्रक्रियामा जानुको सट्टा प्राधिकरणका तात्कालिक अध्यक्ष झाको प्रस्तावअनुसार २०७४ असोज १७ गते तत्कालिन सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले खरिद प्रक्रियाका लागि नितिगत निर्णय अघि सारे। आफुले मात्रै निर्णय गरेमा जोखिम हुने आँकलन गर्दै झाले नेपालमा ‘टेरामक्स प्रणाली’को कथित आवश्यकतालाई मन्त्री बस्नेतमार्फत नीतिगत निर्णय गर्न लगाए। मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार तात्कालिक सञ्चारसचिव महेन्द्रमान गुरुङ्गले उक्त निर्णयमा टिप्पणीसमेत नउठाएपछि मन्त्रीको ठाडो निर्देशनअनुसार काम सुरु भएको थियो।

संचार मन्त्रीको ठाडो निर्देशनद्वारा नितिगत निर्णय भएको अर्कोदिन (२०७४ असोज १८ गते) प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ‘टेरामक्स प्रणाली’ स्थापनाको काम ‘अघि बढाउने’ निर्णय गर्यो। जसको लागि प्राधिकरणले आ. ब. २०७४÷७५ मा ग्रामीण क्षेत्रमा दुरसञ्चार विकास गर्नको स्थापित ‘ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष’को रकमबाट खर्च गर्ने भनियो। तर प्राधिकरणले ‘टेरामक्स’को नाम कतै उल्लेख गरेको थिएन।

प्राधिकरणले अन्र्तराष्ट्रिय कलको मोनिटरिङ, कल बाइपास र नियन्त्रणका लागि ‘फ्रड प्रणाली’ अघि बढाउने भनेको थियो। न त २०७४ सालको निति तथा कार्यक्रममा ‘टेरामक्स’को कुनै व्यवस्था थियो न बजेट विनियोजन। तैपनि सञ्चालक समितिको निर्णयपछि प्राधिकरणले उपकरण, उपकरणमा जडान हुने सफ्टवेयर र पाँच वर्षसम्म सञ्चालनको भूमिकासमेत रहने गरी ०७४ असोज २४ गते मिलिमतोमा टेन्डर आह्वान समेत गर्यो।

उक्त निर्णयको छोटो समयमै सरकार परिवर्तन भयो। र, नेकपा– एमालेका नेता गोकुलप्रसाद बास्कोटा नयाँ संचारमन्त्री बने। अघिल्लो सरकारको पालामा ‘टेरामक्स’ खरिदका लागि प्राधिकरणले २५ करोड रुपैयाँको स्वीकृतिको माग प्रस्ताव गरेको थियो। तर गोकुलप्रसाद बास्कोटाले स्वीकृती माग बढाएर ७० करोड रुपंैया परिचालन गर्न दिने निर्णय गरे। सञ्चार सचिव रहेका महेन्द्रमान गुरुङले बास्कोटाको निर्णयमा पनि कुनै राय दिएनन्। उक्त बजेट स्वीकृतपछि ‘टेरामक्स’को ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

ठेक्का प्रतिस्पर्धामा अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई सुरुमै अयोग्य देखाएर लेबनानको ‘भानराइज सोलुसन’ नामक कम्पनीलाई ठेक्का दिने निश्चित गरिएको थियो। यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको थियो। अख्तियारले मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई बोधार्थ दिएर पत्र पठाएपछि २०७६ बैसाख २९ गते ठेक्का प्रक्रिया रद्ध भयो। ठेक्का प्रक्रियाका आवश्यक कागजपत्र बनाउने अधिकारीकै संलग्नता देखिने कम्पनीलाई ठेक्कामा सहभागी बनाइएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो।

ठेक्का नपाउने भएपछि लेबनानको ‘भानराइज सोलुसन’ले अख्तियारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा– ४७ देखि ५१ सम्म टेन्डर प्रक्रियामा चित्त नबुझाउने पक्षले कानुनी उपचार खोज्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ। जसअनुसार टेन्डरमा प्रतिष्पर्धा गरेका कम्पनीले कार्यालय प्रमुखलाई निवेदन दिन सक्छन्।

उता, कार्यालय प्रमुखको निर्णयमा समेत चित्त नबुझाउने पक्षले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यहाँ पनि चित्त बुझेन भने सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक उपचार खोज्ने बाटो खुला छ। तर ‘भानराइज सोलुसन’ले भने अन्य वैकल्पिक कानुनी उपचारको बाटोमा नलागि सिधै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

यद्यपि, अदालतले दुइ वर्षपछि कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर पुनः ठेक्काको बाटो खोलिदिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका तात्कालिन प्रधान न्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायधीस कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०७८ वैशाख १४ गते टेन्डर रद्ध गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, बाँकी कानुन बमोजिम गर्नु भनी संक्षिप्त आदेश दिएको थियो। अदालतको सोही फैसला कार्यान्वयन गर्ने बहानामा प्राधिकरणले पुनः ठेक्का प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको थियो।

त्यसको लागि प्राधिकरणले ७० करोड पुरक बजेट स्वीकृतिका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा पत्र पठायो। सञ्चार मन्त्रालयमा उपसचिव मुकुन्द निरौला र सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह हुँदै उक्त निर्णय प्रक्रिया सचिव बैकुण्ठ अर्यालमार्फत तात्कालिन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की समक्ष पुग्यो। तात्कालिन सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालले २०७८ कात्तिक २७ गते पुरक बजेट मन्त्रीसमक्ष पठाउने राय लेखेका थिए। उता सञ्चारमन्त्री कार्कीले बजेट स्वीकृत गरिदिएपछि ७० करोड रुपैयाँ परिचालन गरियो। प्राधिकरणले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढायो र अनेक चलखेलको आशंका बीच टेण्डर लेबनानी कम्पनीले पायो।

‘टेरामक्स’ र विवादको जड

एकातिर, सर्वोच्च अदालतले ‘कानुन बनेपछि मात्र नागरिकको फोन सम्पर्क, कल, म्यासेज, लोकेसन आदि विवरणहरू अनुसन्धान गर्ने निकायको पहुँचमा दिन मिल्ने’ भन्दै आदेश जारी गरेको थियो। यसकै आधारमा नागरिकका उल्लेखित विवरणहरू रेकर्ड गर्ने प्रविधि राख्न संचारमन्त्रीहरू क्रमशः मोहनबहादुर बस्नेत, बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विभिन्न समयमा भूमिका खेलेका थिए, तर कानुन बनाउने कुरामा कुनै पहल गरिएको थिएन।

नागरिकको गोप्य विवरणमा पहुँच राख्ने कुनै अधिकार नभएको भएता पनि दुरसञ्चार प्राधिकरणले ‘टेरामक्स’ प्रणाली स्थापना गरेको थियो। ‘टेरामक्स’ प्रविधिबाट कुनै पनि नागरिकको कल रेकर्ड नहुने प्राधिकरणको दावी रहेको भएता पनि सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाएको गोप्य पत्राचारमा भने ‘नागरिकको गोप्य विवरणमा पहुँच राख्नु राज्यका निकायहरूको अधिकार रहने’ कुरालाई स्वीकार गरिएको छ।

‘टेरामक्स’ खरिद प्रकरणमा जोडिएका मन्त्री र सचिवहरू यसै कारणले विवादमा मुछिएका हुन्। यद्यपि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनु बाहेक सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अन्य भुमिका देखिदैंन। तर कानुन नै नबनेको अवस्थामा केको आधारमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भन्ने बारेमा उनीहरूको जवाफ चित्तबुझ्दो छैन। त्यति मात्र होइन, कानुनी आधार बिना खरिद प्रक्रिया अघि बढेपछि एकपछि अर्को अनियमितताका घटना भएको कुरा कैयौं अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। कानुनी आधार नै नभएको यस विषयमा २०८० साल पुष ११ गते लेखा समितीले पनि विभिन्न १५ वटा बुँदामा प्रश्न उठाएको थियो।

सरोकार र उन्मुक्ति

‘टेरामक्स’ प्रकरणमाथि अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै गर्दा सरकारका धेरै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको नाम बाहिरियो। मन्त्रीदेखि मुख्य सचिवको नामसमेत यसमा जोडियो। खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, उनको निर्णयमा टिप्पणीसमेत उठाउन आवश्यक नठानेका सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र सत्तरी करोड बजेट स्वीकृत गर्ने अर्का संचारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा यसमा तानिए।

त्यति मात्र होइन, प्राधिकरणले पुरक बजेटको माग गरेसँगै फाइल सदर गर्ने तात्कालिन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह, सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल र अर्का सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि यसमा मुछिए। यिनीहरूसँगै दुरसञ्चार प्राधिकरणका तात्कालिन अध्यक्ष दिगम्बर झा, त्यसपछिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललगायत केही सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र प्राविधिक कर्मचारीसमेत मुछिए।

यस काण्डमा नाम मुछिएका तात्कालिन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग अख्तियारले बयान लिएको थियो। साथै सञ्चारमन्त्री बस्नेत र बास्कोटाको पालामा सचिव रहेका महेन्द्रमान गुरुङलाई पनि अनुसन्धानको घेरामा राखेर बयान लिइएको थियो। अख्तियारमा परेको उजुरीका आधारमा मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई पनि बयान दिनको लागि बोलाएको थियो। र, उनले नीतिगत निर्णयमा आफ्नो नाम कसैले मुछे पनि कुनै गल्ती कमजोरी नगरेको बताएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणसँग संबन्धित व्यक्तिहरुसँग दोस्रोपटक २०८२ जेठमा बयान लिएको थियो। जसमध्ये सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, सञ्चारमन्त्रीहरू गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल विनोदप्रकाश सिंहले भने उन्मुक्ति पाएका थिए। तर अर्का संचारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भने मुद्धा दायर गर्ने तयारी थियो।

लेखा समितिका प्रश्नहरू

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि ‘टेरामक्स’ जडानपछि राजश्व बढ्ने आधार नखुलेको र सर्वोच्च अदालतको गोपनीयता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको सवाल उठाएको थियो। साथै अदालतको आदेश पालना गर्ने वा नगर्ने विषयसमेत नखुलेको प्रश्न उठाएको थियो। लेखा समितिले थप प्रश्न गर्दै कानुनी पूर्वाधार बिना नै प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाले यसमा अनियमियता हुन सक्ने आशंका गरेको थियो।

लेखा समितिले उठाएका अन्य प्रश्नहरूमा टेन्डरको कागजात बनाउने कम्पनीको प्रतिनिधिलाई नै ठेक्का प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराएको तथा उक्त आवेदकको प्राविधिक पाटोलाई बढी अंक दिएर आर्थिक पाटोलाई कम अंक दिइएको आरोप थियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धाका आधारमा ठेक्का दिने र भुक्तानी डलरमा गर्नुपर्ने सम्झौता समेत पालना नभएको अर्को सवाल थियो। अर्कोतिर, ५१ प्रतिशत रकमको भुक्तानी नेपाली मुद्रा र नेपालमा नै गर्ने संझौताले मुलुकलाई ५० करोड घाटा हुने सवाल लेखा समितिले उठाएको थियो।

एकातिर, लेबनानको कम्पनी भए पनि साइप्रसको कम्पनीको रुपमा भुक्तानी भइरहेको देखिनु र अर्कोतिर, बाँकी भुक्तानी कुन कुन देशमा र कति कति मात्रामा भयो भन्ने समेत नखुलेको प्रश्न लेखा समितिले उठाएको थियो। लेबनानको कम्पनीलाई भुक्तान गर्ने भनिएता पनि सिंगापुर, दुवइ लगायतका मुलुकमा भुक्तानी गरेको पाइएकोले थप आशंका उत्पन्न भयो। त्यसैले लेखा समितिले विद्युतिय टेन्डर प्रक्रियामा किन नगएको भन्ने प्रश्न गर्दै ‘टेरामक्स’ खरिदमा अनियमिता भएको गंभिर आशंका व्यक्त गरेको  थियो।

संबन्धित मन्त्रीहरूको बयान

‘टेरामक्स’ खरिद प्रकरणमा मुछिएका मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ‘आफुले टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचार नगरेको’ अख्तियारको बयानमा बताएका थिए। उनीमाथि ‘टेरामक्स’ खरिदको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको र खर्च गर्ने अनुमती दिएको आरोप थियो। ‘बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने कार्यक्षेत्र प्राधिकरणको रहेकोले सञ्चार मन्त्रालयको कुनै भुमिका नभएको’ बयान उनले दिएका थिए।

अख्तियारले बयान लिएका अर्का मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘नागरिकका गोप्य सुचनामा अतिक्रमण गर्ने आफ्नो उदेश्य नभएको’ तर ‘सर्वोच्च अदालतले ठेक्का पट्टाको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भनेकोले’ आफुले उक्त फैसला कार्यान्वयन मात्र गरेको बताएका थिए। उनले सोही सिलसिलामा ‘बजेट स्वीकृत गर्ने निर्णय लिएको’ कुरा बयानमा बताएका थिए। ‘आफुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभन्दा अगाडि नै बजेट स्वीकृत भएकाले कुनै भ्रष्टाचार नगरेको’ कार्कीको बयान थियो। र, उनको बयानको आधारमा अख्तियारले कार्कीलाई पहिलेदेखिकै निर्णय कार्यान्वयनका लागि नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको आधारमा भ्रष्टाचार मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।

अख्तियारमा ‘टेरामक्स’ संबन्धी मुद्धा दर्ता हुनुभन्दा अगाडि मन्त्री मोहन बस्नेतले अर्बौंको भ्रष्टाचार रोक्न आफुले ‘टेरामक्स’ प्रविधि जडान गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको दावी गरेका थिए। नेपाल प्रहरीको ‘केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो’ले गरेको अध्ययन भन्दै उनले २०६८ देखि ८ वर्षको दौरानमा ‘कल बाइपास’बाट एनसेलले मात्र करिब १२ अर्ब रुपैयाँ कर छलेको विवरण सार्वजनिक भएको जिकिर गरेका थिए। र, विधि र प्रक्रियाअनुसार आर्थिक चलखेललाई रोक्न आफुले ‘टेरामक्स’ प्रविधि जडान गर्ने निर्णय लिएको बताएका थिए।

टेरामक्स खरिदको भ्रष्टाचारका आरोपितहरुले पनि तात्कालिन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको निर्णयबाट नै खरिद प्रक्रिया अघि बढेको बताएका थिए। २०८२ साउन २८ गते विशेष अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिदै मुख्य आरोपीहरूले मन्त्रीस्तरिय निर्णयद्वारा र मन्त्रालयबाट नै कार्यक्रम तथा योजना थपेर आएपछि ‘टेरामक्स’ खरिद प्रक्रिया अघि बढेको बताएका थिए। 

अख्तियारले मुद्धा चलाएपछि विशेष अदालतसमक्ष बयान दिदै मन्त्री बस्नेतले ‘टेरामक्स’ खरिद प्रक्रियामा सचिवलाई जोगाएर आफुलाई मात्रै मुद्धा चलाइएको आरोपसमेत लगाएका थिए। उनले सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्गले पनि प्रक्रिया मिचेर कार्यक्रम थपेको तर आफुलाई मात्र मुद्धा चलेको आरोप लगाएका थिए।

अनुसन्धान आयोगमा पनि मतभेद

अख्तियारले अनुसन्धान थालेर करिब करिब मुद्धाको किनारा लगाउने समय नजिकिदा ‘टेरामक्स’ प्रकरण अनायास बीचमा रोकियो। कांग्रेस÷माओवादी गठबन्धन सरकार हुँदा यो मुद्धा  बाहिरिएको हो। र, उक्त समयमा स्वयं एमालेलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले अख्तियारमा बयान दिइरहेका तात्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको राजीनामा मागेका थिए। प्रम पुष्पकमल दाहालले हठात सत्ता गठबन्धन फेरेपछि परिस्थितिमा परिवर्तन भयो। अख्तियारले २०८० फागुन १५ गते छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको दावी गर्दै प्रमाणको आधारमा सिघ्र निश्कर्षमा पुगेर मुद्धा दायर गरिने बतायो।

तर त्यसैवेला विभिन्न संचार माध्यमहरूले ‘टेरामक्स’ अनियमितताको छानबिन रोक्न अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले दबाब दिन थालेका समाचारहरू बाहिरिएका थिए। तात्कालिन लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले राईलाई संसदिय समितिमा बोलाएको घटनालाई यसै दबाबको कारण मानिएको थियो।

परिणामस्वरुप, ‘टेरामक्स’ प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरू र मुख्य सचिवलाई मुद्धा चलाउने विषयमा अख्तियारका पदाधिकारीहरूको बीचमा मतभेद उत्पन्न भएको थियो। प्रमुख आयुक्त राई तथा आयुक्त द्वय किशोर सिलवाल र हरि पौडेल संलग्न राजनीतिक नेतृत्वलाई मुद्धा चलाउनैपर्ने पक्ष थिए। तर आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द र सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य भने राजनीतिक तहमा होइन, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मात्र मुद्धा चलाउनुपर्ने पक्षमा थिए। जबकि नीतिगत निर्णयमा ३ जना मन्त्रीहरू जोडिएका थिए। यसरी प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीच मतभेद भएपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन नै आयोगसमक्ष प्रस्तुत हुन सकेन।

यसरी राजनीतिक चलखेलको आधारमा कुनै आयुक्तले अमुक मन्त्रीलाई मुद्धा लगााउन नहुने र कुनै आयुक्तले चाँहि सरोकारवाला सबै मन्त्रीहरूलाई एकनासले मुद्धा चलाउनु पर्ने मतभेदको बीचमा यो प्रकरण अल्झिरह्यो। अझ कुनै आयुक्तले त नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीहरूलाई मात्र मुद्धा चलाउन चाहान्थे।

मुद्धा दायर र उन्मुक्ति

अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसंधान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको झन्डै २ वर्षपछि ‘टेरामक्स’ प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरू विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्धा दर्ता गर्याे। २०८२ जेष्ठ १ गतेका दिन १६ जना व्यक्तिहरू र ३ कम्पनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको थियो। ‘छनोट प्रक्रियाको गलत प्रतिवेदन तयार गरेर गतत कम्पनी छनोट गरी ठुलो रकम घोटाला भएको’ कुरा अख्तियारका प्रवक्ताले बताएका थिए। अर्थात अख्तियारले ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो मागदावी गर्दै मुद्धा दायर गरेको छ। 

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा मन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध मुद्धा दायर भयो। मुद्धा दायरसँगै उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो। दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, सदस्य द्वय धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई पनि प्रतिवादी बनाईयो। त्यस्तै प्राधिकरणका अर्का अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राय पन्त, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हरिण्यप्रसाद बस्ताकोटी, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, अर्का निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दीपेश आचार्य, उपनिर्देशक संदिप अधिकारी आदिलाई प्रतिवादी बनाइयो।

एवं प्रकारले परामर्शदाता ‘भानराइज सोलुसन’ र त्यसका प्रमुख व्यक्तिहरूको विरुद्धमा पनि मुद्धा दायर भयो। साथै उनीहरूका सीइओ जमल अनौती, ‘भानराइज सोलुसन’का स्थानीय एजेन्टको रुपमा संलग्न ‘ट्रेड लिंक प्रा.लि.’ र त्यसका अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध पनि मुद्धा दायर भयो।

तर प्रमुख आयुक्तले पुर्वमन्त्रीहरू गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्र कार्कीमाथि मुद्धा चल्ने कुनै कारण भने देखेनन्। किनकि तात्कालिन प्रम केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बास्कोटा र कार्कीमाथि मुद्धा नचलाउन अख्तियार पदाधिकारीहरूमा दबाब सिर्जना गरेको कुरा कैयौं समाचारमा उल्लेख गरिएको थियो।

‘टेरामक्स’ खरिद प्रकरणमा तीनजना मन्त्रीहरूले एउटै खालकोे निर्णय लिएका थिए। मन्त्री मोहन बस्नेतले समग्र अध्ययन नगरी बजेट र कार्यक्रम घुसाए। गोकुल बास्कोटाले ‘टेरामक्स प्रविधि खरिद’ भनेर कतै उल्लेख नगरेको जिकिर गरेर उन्मुक्ति पाए। उता ज्ञानेन्द्र कार्कीका हकमा अख्तियारले प्रमाणको अभाव देखिएको भन्दै मुद्धा नचलाउने निर्णय गर्यो। यसरी एउटै  प्रकृतिको काम गरेका मन्त्रीहरूमध्ये अख्तियारले मोहन बस्नेतको हकमा मात्र प्रमाण भेट्यो तर अन्य दुई मन्त्रीको हकमा भने प्रमाणको अभाव बतायो।

जब नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रीहरूले नै भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाएपछि प्रस्ताव अगाडि बढाउने सचिवहरूलाई मात्र मुद्धा चलाउन युक्तिसंगत हुँदैनथ्यो। र, सोही आधारमा पूर्व सचिव द्वय मोहनमान गुरुङ र बैकुण्ठ अर्यालले ‘टेरामक्स’ प्रकरणको भ्रष्टाचारमा दोषी बन्नु परेन। साथै प्रस्तावमा कतै पनि ‘टेरामक्स’ उल्लेख नभएको कारण बताउँदै अन्य प्रस्ताव अगाडि बढाएका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ पनि आरोपबाट मुक्त भए।

धरौटीमा रिहा

‘टेरामक्स’मा मुद्धा चलेका एक मात्र आरोपित मन्त्री मोहन बस्नेतलाई पनि विशेष अदालतले पच्चिस लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो। २०८२ सालको असारमा न्यायाधिस तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले थुनछेक बहसपछि बस्नेतलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिईयो। अख्तियारले बस्नेतमाथि पदमा रहँदा प्राधिकरणलाई ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाखभन्दा बढी हानी पुर्याएको आरोप लगाएको थियो।

विशेष अदालतले ‘टेरामक्स’ प्रकरणमा मन्त्री बस्नेतको संलग्नता हुन सक्ने महत्वपूर्ण कारणहरूमध्ये अघिल्लो कार्यक्रमको ब्योहोरामा ‘हुँदै नभएको तथा अनाधिकृत र गैरकानुनी रुपमा कार्यक्रम थपेको’ आरोप लगाएको थियो। त्यसैगरी यस प्रकरणमा मुद्धा चलेका प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झासँग ३ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। तर विशेष अदालतका न्यायाधिश द्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले झालाई पनि धरौटीमा छाड्न आदेश दियो। र, यो बहुचर्चित प्रकरण अहिले पनि फास्स न फुस्सको अवस्थामा छ।