भिजिट भिसाको दुरुपयोग नेपालमा नयाँ समस्या होइन। २०७१ सालदेखि नै मिलेमतोमा हजारौँ नेपाली भिजिट भिसामा विदेश पुगेका छन् र त्यहाँ वैध तथा अवैध दुवै प्रकारका श्रममा संलग्न भएका छन्। तर दशक बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले प्रणालीगत सुधार गरेको देखिँदैन। एकाध घटनामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढे पनि दोषीहरू अन्ततः सफाइ पाउने क्रम दोहोरिरहेकै छ।

२०७८ सालमा कोभिड महामारीका कारण आफ्नो टिकटिङ व्यवशाय बन्द भएपछि काठमाडौँका ३५ वर्षीय एक युवक आर्थिक संकटमा परे। सानो बच्चा, श्रीमती र आमाबुबासहित पाँच सदस्यीय परिवार धान्न उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गरे। उनीजस्ता अर्धदक्ष कामदारका लागि श्रम भिसाको प्रक्रिया उपलब्ध भए पनि त्यसबाट विदेश जान महिनौं र कहिलेकाहीँ त वर्षौँसम्म कुर्नुपर्छ। त्यसैले उनले श्रम भिसाको साटो भिजिट भिसामार्फत विदेश जाने र पछि त्यसलाई श्रम भिसामा रूपान्तरण गर्ने योजना बनाए।

२०७९ मा उनले अमेरिका र क्यानडा जान प्रयास गरे तर असफल भए। त्यसपछि उनले नाताले मामा पर्ने आफन्तको सहयोगमा करिब आठ लाख रुपैयाँ खर्चेर प्रक्रिया सुरू गरे। प्रक्रिया सुरु गरेको चार महिनामा नै अर्थात २०८० सालको साउनमा उनले न्युजिल्याण्डको भिजिट भिसा प्राप्त गरे।

तर विदेशको भिसा लागेपनि उनको पहिलो अवरोध आफ्नै देशको विमानस्थल थियो। त्यो अवरोध पार गर्नको लागि उनले मामाकै निर्देशनमा आवश्यक तयारी गरेका थिए। अध्यागमन कर्मचारी, प्रहरी र एजेन्टबीच हुने ‘सेटिङ’का लागि उनले नगद ६० हजार रुपैयाँ बोकेका थिए।

'यात्राभरि शंका नलाग्ने गरी कसरी व्यवहार गर्ने, के भन्ने र के नभन्ने जस्ता यावत कुराहरू मामाले सिकाउनुभएको थियो। तैपनि विमानस्थलमा केरकार भए कर्मचारीलाई ६० हजार घुस दिनुपर्ने थियो। र, मेरो लटमा गएका सबैले त्यति नै रकम बुझाएका थियौँ।' उक्त युवकले बताए। अझ थप, ड्युटीमा चिनेजानेका कर्मचारीहरू भएमा घुस नदिँदा पनि हुने कुरा उनीहरूलाई बताइएको थियो।

न्युजिल्याण्डले सन् २०२३ जुलाई २० देखि अगस्त २० सम्म 'फिफा वुमेन्स वर्ल्ड कप' आयोजना गरेको थियो। जसले गर्दा भिजिट भिसाका मापदण्डहरूलाई केही खुकुलो बनाइएको थियो। त्यही अवसरको फाइदा उठाउँदै उनले मलेसिया एयरलाइन्समार्फत दुईतर्फी हवाइ टिकट र छ दिनको होटलसमेत बुक गरेका थिए।

न्युजिल्याण्डको अकल्याण्ड पुगेपछि उनले नेपाल फर्किने टिकट रद्द गरेर केही रकम फिर्ता पाए। त्यहाँ पुगेपछि उनले धेरै नेपालीहरूलाई भेटे। कोही 'वर्क-पर्मिट'को आशामा शरणार्थी शिविरमा लुकेर बसेका थिए भने कोही दुर्गम ठाउँमा काम खोज्दै भौँतारिरहेका थिए। कतिपय चाँहि कामै नपाएर अलपत्र परेका थिए।

उनले एउटा ग्रोसरी स्टोरमा दैनिक १८ घण्टासम्म न्यून ज्यालामा काम गरे। तर भिसा परिवर्तन गर्ने उनको लक्ष्य पूरा भएन। नौ महिनाको बसाइमा उनी वैध काम पाउने प्रयासमा असफल भए। अझ थप मानसिक तनाव र अनिश्चितता पनि सामना गर्नु पर्यो।

व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका उनलाई अंग्रेजी भाषाको राम्रो ज्ञान थियो। रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव पनि थियो। तर विदेशमा उनको लागि कुनै सीप काम लागेन। अन्ततः २०८० चैतमा उनी रित्तो हात र मानसिक तनाव बोकेर नेपाल फर्किए।

उनीजस्ता हजारौँ युवाले भिजिट भिसामार्फत विदेश जाने प्रयास गर्छन्। तर यो केवल व्यक्तिगत जोखिमको कथा मात्र होइन। अनुसन्धानले देखाएको छ- यो प्रक्रियामा ठूलो संगठित सञ्जाल सक्रिय छ। जसमा नेपालको अध्यागमन विभागका कर्मचारीदेखि ट्राभल एजेन्टसम्म संलग्न छन्। भिजिट भिसाको नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै संगठित भ्रष्टाचार र अवैध कारोबारको अखडा जस्तै बनेको छ।

एयरपोर्टको ‘सेटिङ’

२०८० साल असोजदेखि कात्तिकसम्म नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरेको विशेष अपरेसनले भिजिट भिसाका नाममा चालु संगठित अपराधको उजागर गरेको थियो।

नेपाल प्रहरीले २०८० साल मंसिर र पुषमा तत्कालिन अध्यागमन विभागका अधिकृतहरु नरवीर खड्का, ताराबहादुर कुँवर र नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालिन अधिकृतहरु होमनाथ पोखरेल, अरविन्द यादव, विश्वनाथ कोइराला लगायत आठ जना ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। असोजदेखि माघसम्म अध्यागमन विभागले भिजिट भिसामा विदेश उड्न लागेका सयौं यात्रुलाई विमानस्थलबाट फिर्ता पठाएको थियो। तात्कालिन अध्यागमन विभागका अधिकृत खड्काको गिरफ्तारीपछि कर्मचारी र बिचौलियाबीचको जालो उदाङ्गिएको थियो।

अनुसन्धानबाट नक्कली नाता प्रमाणपत्र, पुलिस रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट तथा श्रम स्वीकृतिसमेत बनाइने गरेको तथ्य पत्ता लाग्यो। काठमाडौँमा घर नै भाडामा लिएर नक्कली कागजात बनाउने १३ जनाको गिरोह पनि फेला पर्यो।

प्रहरीका अनुसार यो गिरोहमार्फत दैनिक करिब ३ सयको संख्यामा युवायुवतीहरू विदेश उड्थे। दलालहरूले प्रतिव्यक्ति डेढदेखि दुई लाख रुपैयाँ असुल्थे। त्यसबाट दैनिक डेढ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार हुने अनुमान गरिएको थियो। अध्यागमनले पहिलोपटक जानेबाट ५५ हजार र दोस्रो पटक जानेबाट ४० हजार असुल्थे भने एयरलाइन्सले १० देखि १५ हजार पाउँथे। र, ड्युटीमा रहेका प्रहरीले ५ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म दलालमार्फत आर्थिक लेनदेन गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा फेला परेको थियो।

यस सञ्जालमा अध्यागमनका कर्मचारी, एयरलाइन्सका कर्मचारी, ड्युटीमा रहेका प्रहरी, कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सी लगायतको मिलेमतो रहेको पाइयो।

प्रहरीका अनुसार भिजिट भिसाका यात्रु उडानमा फ्लाइ दुवई, कुवेत एयरलाइन्स, एयर अरेबिया, हिमालय एयरलाइन्स र जजिरा एयरलाइन्सको संलग्नता देखिएको थियो। गिरोहले गोप्य कुराकानीका लागि छुट्टाछुट्टै सिमकार्ड प्रयोग गर्नुका साथै ह्वाट्सएप र भाइबरबाट सूचना आदानप्रदान गर्थ्यो। सोही अनुसन्धानको आधारमा २०८० माघ १८ गते बाइस जनाविरुद्ध लिखत किर्ते र संगठित अपराधमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। तर उनीहरु सबैले २०८१ मंसिर २६ मा सफाइ पाए।

अनुसन्धानले उजागर गरेको यो सञ्जाल किन यति बलियो छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। विज्ञहरूका अनुसार समस्या केवल अपराधको होइन, नीतिगत त्रुटीको पनि हो।

यो अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका तत्कालीन डिएसपी गोविन्द पन्थीले सरकारले बनाएका मापदण्ड देखावटी मात्र भएको र विभिन्न तहमा भएका मिलेमतोले भित्रैसम्म जरा गाडेको बताए। उनको भनाई अनुसार ‘गृह मन्त्रीदेखि अन्य निकायका व्यक्तिहरुमा भित्रभित्रै भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी अपराध गर्ने खेल चलिरहेको थियो। यसमा सम्बन्धित निकायका पूर्व गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म कोही चोखा छैनन्।’ पन्थीका अनुसार ‘हाम्रो अनुसन्धानले विभिन्न तहमा भइरहेको गम्भीर मिलेमतो र नीतिगत त्रुटीलाई बाहिर ल्याएको थियो। श्रम स्वीकृतिमै खोट भएकोले भिजिट भिसाको दुरुपयोग बढेको हो।'

आप्रवासनविद डा. मिना पौडेलले भिजिट भिसाको नाममा विगतदेखि नै भ्रष्टाचार भइरहेको बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘प्रहरीले समात्दैमा र छुटाउदैमा केही हुँदैन। शिक्षा मन्त्रालयले नक्कली एनओसी दिने अनि गृह र श्रम मन्त्रालयसँग सेटिङ मिलाएर छोड्ने, पठाउने र समात्ने काम हुन्छ। समग्रमा न्यायालय, मन्त्रालय र कर्मचारी मिलेर बनेको भ्रष्टाचारको राम्रो नमुना हो- 'भिजिट-भिसा' भ्रष्टाचार।’

विगत दश वर्षयताका तथ्यांक र घटनाक्रमहरूलाई केलाउँदा ट्राभल एजेन्सी, कन्सल्टेन्सी, म्यानपावर लगायत र कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत चिनजानको आधारमा समेत हजारौँ नेपाली युवा वर्षेनी भिजिट भिसा प्रयोग गरेर सेटिङ मार्फत श्रमका लागि विदेश जान्छन्। अझ विशेष गरी खाडी मुलुकहरूमा गएको पाइन्छ। अध्यागमन र 'भिजिट-भिसा' समस्या समाधान गर्न गठित नेपाल सरकारको पछिल्लो उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले समेत यसको पुष्टि गरेको छ।

२०८२ असोजमा सार्वजनिक भएको उक्त समितिको प्रतिवेदनअनुसार मुख्य कारण भनेको वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो र स्वार्थ समुहको गलत प्रयोगले गर्दा 'भिजिट-भिसा'को आवरणमा श्रमका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको हो। संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका गन्तव्य मुलुकहरूमा 'भिजिट-भिसा'लाई वर्क-पर्मिट (कामदार भिसा)मा परिवर्तन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भएकाले पनि यसको दुरुपयोग बढेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'भिजिट-भिसा'मा गएर अवैध रुपमा काम गर्दा नेपालीहरुले श्रम शोषण, न्युन ज्याला, कानुनी असुरक्षा र स्वास्थ्य विमाको अभावजस्ता समस्याहरू भोग्नुपरेको छ। विशेषगरी महिलाहरु घरेलु कामदारको रुपमा जाँदा शारीरिक, मानसिक र यौन शोषणको उच्च जोखिममा छन्। र बिचौलियाहरुले यात्रुलाइ विदेशमा आकर्षक तलव सुविधा रहेको र 'भिजिट-भिसा' मा गएर सहजै श्रम भिसामा परिवर्तन गर्न सकिने भन्दै झुटो आश्वासन दिन्छन्।’ 'भिजिट-भिसा' सम्बन्धी गृह मन्त्रालयको २०७८ को अध्ययन प्रतिवेदनलेसमेत यही कुरा औँल्याएको छ।

'भिजिट-भिसा' श्रम मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि विश्व बजारमा नेपाली श्रमिकको माग उच्च छ, जसको लागि गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली राजदुतावासले माग प्रमाणीकरण गरेर सूचना प्रणालीमा राख्नुपर्छ। त्यसकै आधारमा व्यवशायीहरूले श्रमिक छनोट गरी श्रम स्वीकृति र भिसा प्रक्रिया सुरु गर्छन्।

नेपालको श्रम कानुन नै कामदार रोक्ने गरी बनेकोले 'भिजिट-भिसा'को दुरुपयोग बढेको हुनसक्ने श्रम मन्त्रालयका पूर्व सचिव केवलप्रसाद भण्डारी बताउँछन्। ‘श्रमका लागि अनिवार्य गरिएको कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा र अभिमुखीकरण प्रावधानजस्ता शृङ्खलाबद्ध प्रक्रियाले नेपालमा श्रमिक भिसाको लागि लामो सिलसिला चल्छ।' भण्डारी भन्छन्- ‘झट्ट हेर्दा नेपालको श्रम कानुन श्रमिकलाई सहजीकरण गर्नेभन्दा बढी श्रमिकलाई रोक्ने खालको लाग्छ। मानिस जसरी पनि कामको खोजीमा विदेशिन्छ। एनआरएन, खेलकुद, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम, शैक्षिक परामर्शदाता, ट्राभल एजेन्सी आदिले 'भिजिट-भिसा'मा मान्छे लिएर काममा लगाउँछन्।’

'भिजिट-भिसा' र मानव बेचविखन

'भिजिट-भिसा'को दुरुपयोग श्रम बजारमा मात्र सीमित छैन। कतिपय अवस्थामा यो मानव बेचविखनसँग पनि जोडिएको छ।

२०७९ सालको जेठ महिनामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुबई पुर्‍याएर मानव तस्करी र ठगी गरेको आरोपमा त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट एण्ड कन्सल्टेन्सीजका सञ्चालक कोमलराज उपाध्यायसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

यसअघि २०७१ सालमा ‘भ्यालेन्टाइन नाइट’ कार्यक्रमको नाममा छ जना नेपाली महिलालाई 'भिजिट-भिसा'मा दुबई लगिएको थियो। पछि उनीहरूलाई साउदी अरबका 'नाइट क्लब'मा काम लगाइने भन्दै एजेन्टहरूले प्रतिव्यक्ति एकदेखि तीन लाख रुपैयाँ असुलेको मानव बेचबिखन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८२/८३ साउनसम्म देशभर १ हजार ६२ वटा मानव बेचबिखनका मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये १४ सय ३० जना पीडितहरूले उजुरी दिएका छन्। त्यसमध्ये १४ सय ९ जना प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् भने ९४७ जना अझै फरार छन्। ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरिक्षक राजन लिम्बुका अनुसार सबैभन्दा धेरै पीडित घरेलु कामदारका रूपमा विदेश गएका महिलाहरू छन्।

उपरिक्षक लिम्बुका अनुसार ‘कामको खोजीमा दलालको फन्दामा परेर खाडी मुलुक पुग्ने र घरेलु हिंसामा पर्ने घटनाहरू धेरै छन्।' कतिपय घटनाहरूमा बंगलादेशी र पाकिस्तानी एजेन्टहरूको संलग्नता पनि भेटिएको उनले बताए। लिम्बुका अनुसार भिजिट भिसामा जाने अधिकांशको 'ट्रान्जिट रुट' दुबई हुन्छ भने त्यहाँबाट कामको खोजीमा छिमेकी मुलुक, युरोप र अमेरिकामा समेत यात्रुहरु जाने गरेका छन्। पछिल्लो समय म्यानमार र कम्बोडियामा 'भिजिट-भिसा'मा जाने गरेको र ठगी, घरेलु हिंसा, अलपत्र तथा बेचबिखनका घटना बढेको तथ्य ब्युरोको तथ्यांकले देखाएको छ।

भिजिट भिसाले संगठित अपराधलाई बढावा दिएको सेवानिवृत्त प्रहरी किरण बज्राचार्यले बताइन्। ‘बिचौलिया, म्यानपावर, ट्राभल एजेन्सी, सरकारी कर्मचारी लगायत संस्थाबीच हुने यो संगठित अपराधको एउटा नमुना हो।’ उनले भन्छिन्- ‘सरकारी संयन्त्र कमजोर हुँदा र सम्बन्धित निकायले अभिलेख नराख्दा यसमा हुने अनुसन्धान र कारवाही प्रभावकारी बन्दैन। उजुरी हाल्ने पीडितहरु पनि कम हुन्छन्। र, कतिपय केसमा त पीडित नै थप आपराधिक गतिविधिमा सलग्न हुन्छन् वा थप पीडित हुन्छन्।’

अध्यागमन विभागको तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ जनवरीदेखि सन् २०२५ अगष्टसम्म ८ लाख ७६ हजार ५६० नेपालीहरू 'भिजिट-भिसा'मा विदेश गएका छन्। यस बीचमा दैनिक औसत ५ सय 'भिजिट-भिसा'मा विदेश उडेका छन्। विगत ३ वर्षमा 'भिजिट-भिसा'मा विदेशीनेको संख्या २ सय प्रतिशतले बृद्धि भएको तथ्य अध्यागमनकै तथ्यांकले देखाउँछ।

गत २५ मंसिरमा तात्कालिन अध्यागमन विभागका अधिकृत तिर्थराज भट्टराईले 'भिजिट-भिसा'मा मिलेमतो गरेको अनियमितता बाहिरिएपछि अध्यागमन विभागले समेत 'भिजिट-भिसा' दुरुपयोगमाथि छानविन गरिरहेको छ। हामीले एयरलाइन्स कम्पनीहरुले 'भिजिट-भिसा'मा यात्रु पठाउन कसरी सघाउँछन् भन्नेबारे विभागका प्रवक्ता टिकाराम ढकाललाइ सोधेका थियौँ। उनले यसमाथि विभागले चासोका साथ छानविन गरिरहेको बताएका थिए।

‘ट्राभल कम्पनीहरूले एयरलाइन्ससँग मिलेर टिकट काटेका कुनै समाचार बाहिर नआएको तर एयरलाइन्सहरुले कुनै व्यक्तिको नक्कली विवरणका आधारमा फर्जी टिकट बेच्ने गरेको हामीले फेला पारेका छौँ।' प्रवक्ता ढकालले बताए। उदाहरणको लागि 'रस्बिता ट्राभल इन्टरनेसनल'ले वर्षभरि ६ हजार ५ सय ४ टिकट बुक गरेको मध्ये ३ हजार ३ सय ४३ वटा टिकट फर्जी काटेको रहेछ।’ यस्तो कार्य गर्ने ट्राभल कम्पनीले वर्षभरि कतिवटा टिकट बुक गराए र यात्रु उडिसकेपछि कतिवटा रद्द गराए भनेर अध्यागमन विभागले सेटिङमा मुछिएका भनिएका एयरलाइन्स कम्पनीसँग विवरण मागेको थियो। यो समाचार तयार पार्दासम्म पनि उक्त विवरण पठाइएको छैन। गोरखा, लुम्बिनी र नमस्तेसहित १३ वटा ट्राभल कम्पनीको विभागले छानविन गरेको थियो। जुन अझै अनुसन्धानमै छ ।

यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको र त्यहाँका प्रमुख आयुक्तले पनि चासो राखेको उनले बताए। यसबारे थप कानुनी कारवाही कहाँसम्म पुग्यो भन्नेबारे हामीले अख्तियारसमक्ष बुझ्दा 'भिजिट-भिसा' अनुसन्धान प्रक्रियामै रहेकोले जानकारी दिन नमिल्ने त्यहाँका सुचना अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए। यसबारे हामीले विभिन्न एयरलाइन्स कम्पनीसँग बुझ्दा उनीहरुले पनि जवाफ फर्काएनन्।

घुसको डायरी

प्रहरीले जफत गरेको अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईको डायरी 'भिजिट-भिसा' भ्रष्टाचारको फेहरिस्त बन्न पुग्यो। ओखलढुंगा स्थायी घर भएका भट्टराई २०८१ असोजमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा प्रमुख अधिकृत भएर आएका थिए।

उनी आफ्ना दैनिक गतिविधि डायरीमा टिप्ने गर्थे। त्यही डायरी पछि अनुसन्धानको मुख्य प्रमाण बन्यो। प्रहरी अनुसन्धान अनुसार भट्टराईले तीनवटा मोबाइल प्रयोग गर्थे। व्यक्तिगत, कार्यालय र एक चिनजानकी महिलाको नाममा दर्ता गरिएको सिमकार्ड।

त्यही सिमकार्ड प्रयोग गरेर उनले ट्राभल एजेन्टहरूसँग सम्पर्क राख्थे र 'भिजिट-भिसा' मार्फत विदेश पठाइने यात्रुहरूको नामावली संकलन गर्थे। ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक बालकृष्ण खड्का र दिपक भण्डारीसहित अन्य बिचौलियासँग उनले नियमित सम्पर्क राखेको अनुसन्धानले देखाएको छ।

सांकेतिक भाषामा घुसको रकमसमेत उल्लेख गरिन्थ्यो। भट्टराईले घुसको हिसाब राख्न आफ्नो डायरीमा महिलाका लागि ‘L' ४० हजार  र पुरुषका लागि 'S' २० हजार रुपैयाँ जस्ता सांकेतिक शब्द प्रयोग गरेका थिए। घुसको रकम सिधै नलिइ नक्सालस्थित ट्राभल एजेन्ट बालकृष्ण खड्काको भनिएको भेनोलिभा रेष्टुरेन्टमा पार्सल दिएजस्तो गरी लिने गरिन्थ्यो।

अनुसन्धानबाट बच्न उनले आरोपित कविता पौडेलको नामको सिमकार्ड र मोबाइल फोन प्रयोग गरी एजेन्टहरुसँग सेटिङको कुराकानी र यात्रुहरुको नामावली आदानप्रदान गर्थे।

यात्रुको विवरण आफुसँग राख्न आफ्नो कार्यालयको सिमकार्डबाट आफ्नै व्यक्तिगत नम्बरमा 'ह्वाट्सएप'मार्फत फर्वार्ड गर्थे। उनले कुन एजेन्टले कति यात्रु पठायो र कति घुस रकम प्राप्त भयो भन्ने रेकर्ड राख्न मोबाइल र ल्यापटपमा डिजिटल डायरी र भौतिक डायरी सुरिक्षित राख्थे।

यो भ्रष्टाचार र सेटिङमा मुख्यगरी दुई ट्राभल एजेन्सीहरु संलग्न थिए। पहिलो, ग्रिनलाइन होलिडेज प्रालिका सञ्चालक बालकृष्ण खड्का र राम खड्का थिए भने दोश्रो, फ्यामिली होलिडेज ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालीका सञ्चालक दिपक भण्डारी थिए। उनीहरूले भट्टराईसँग अस्वाभाविक सम्पर्कमा राखी यात्रुहरुको सुची पठाउने र प्रतियात्रु तोकिएको घुस रकम बुझाएर सेटिङ मिलाउने गरेको तथ्य अनुसन्धनमा फेला परेको थियो।    

आरोपित नै पुरस्कृत

भिजिट भिसाको आवरणमा अवैध रुपमा यात्रु विदेश पठाउन बिचौलियाको भुमिका खेलेका बालकृष्ण खड्कालाई गत माघ २७ मा विशेष अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उनले 'भिजिट-भिसा'मा विदेश जाने यात्रुहरुको नामावली जम्मा गर्ने र अध्यागमन प्रमुखलाई 'ह्वाट्सएप' वा म्यासेजमार्फत पठाउने काम गर्थे। उनी 'ग्रिनलाइन होलिडेज'का संस्थापक शेयर सदस्य, सञ्चालक र हालका अध्यक्ष हुन्। उनको त्यसबाहेक अन्य व्यवशाय पनि रहेको फेला परेको छ। उनी 'डिएमसी ट्राभल' र आफ्नी श्रीमतीको नाममा रहेको 'स्मार्ट ट्राभल होलिडेज'मा पनि आबद्ध देखिन्छन्।

'ग्रिनलाइन होलिडेज'को 'इन्स्टाग्राम' र 'फेसबुक' पोष्ट हेर्दा विभिन्न एयरलाइन्स कम्पनीमार्फत् विभिन्न समयमा थुप्रै पुरस्कार, इनाम तथा प्रशंसापत्रहरू पाएको देखिन्छ। 'ग्रिनलाइन होलिडेज'लाई मलेसिया एयरलाइन्सले ‘टप एजेन्ट अवार्ड- 2025’ दिएको छ भने 'क्याथे प्यासिफिक एयरलाइन्स'ले ‘विङ्स अफ एक्सेलेन्स’ अवार्ड प्रदान गरेको छ। यस्तै 'हान एयर'ले ‘टप सेलिङ अवार्ड- 2024’ दिएको छ भने 'कतार एयरवेज'ले आफ्नो ‘टप कन्ट्रीब्युटर’को रुपमा अवार्ड दिएको छ।

'स्मार्ट होलिडेज'का 'इन्स्टाग्राम' र 'फेसबुक पोष्ट'मा केही एयरलाइन्स कम्पनीमार्फत निश्चित प्रतिशत छुटमा आफ्नो टिकट बुक गर्न विज्ञापन गरेको देखिन्छ। यति मात्र नभइ नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ टिकटको ठेक्का 'ग्रिनलाइन होलिडे'लाई दिएको भेटिएको छ।

कतार एयरवेजले किन 'भिजिट-भिसा' प्रकरणमा मुछिएको कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्यो भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा त्यहाँका उच्च अधिकारीले लक्ष्यअनुसार सबैभन्दा बढी 'बिजिनेस-क्लास' टिकट बिक्री गरेकोले उक्त कम्पनी पुरस्कृत भएको हुन सक्ने बताए। ‘ग्रिनलाइन होलिडे'को 'मल्टिपल बिजनेस आउटलेट' छ। हाम्रो कम्पनीले वर्षभरीको भाडादर तोकेर पठाएको हुन्छ। सिजनमा टिकट महँगो हुन्छ भने अफ सिजनमा सस्तो। उनीहरुले के कसरी टिकट बिक्री गर्छन् र कसरी सेटिगं मिलाउँछन् हामीलाई थाहा हुन्न।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानमा खड्काका अन्य ट्राभल एजेन्सीहरू हुनुको साथै कमलपोखरीस्थित 'रेकर्ड ट्राभल'मा पनि उनी आबद्ध रहेको खुलेको थियो। तर केही महिनाअघि मात्र उक्त ट्राभल एजेन्सी बन्द भएको थियो। साथै अध्यागमन प्रमुखसँग भेटघाट र घुसको रकम बुझाउन प्रयोग गरिएको 'भेनोलिभा रेष्टुरेन्ट' पनि खड्काकै रहेको खुलेको थियो।

फेरिए नियम, फेरिएन व्यवहार

'पर्यटक भिसा' छोटो अवधिको भ्रमणका लागि जारी गरिने अनुमति हो भने विदेशमा रहेका आफन्त भेट्न, विरामी कुरुवा र खेलकुद लगायत प्रयोजनका लागि दिइने प्रवेश अनुमति चाँहि 'भिजिट-भिसा' हो। तर यसप्रकारका दुवै भिसाको आवरणमा विदेश गएर श्रम खोज्ने र अवैध रूपमा बस्ने क्रम बढेपछि व्यवहारमा दुवैलाई ‘भिजिट-भिसा’कै रूपमा चिनिन थालिएको हो।

नेपालमा 'भिजिट-भिसा'सँग सम्बन्धित अध्यागमन ऐन- २०४९, अध्यागमन नियमावली- २०५१ र अध्यागमन कार्यविधि- २०६५ कानुनहरू प्रचलनमा छन्। यसअन्तर्गत गृहमन्त्रालय र अध्यागमन विभागबाट 'भिजिट-भिसा' व्यवस्थापनको लागि विभिन्न समयमा विभिन्न मापदण्ड र परिपत्र जारी भएका छन्। नियमअनुसार 'भिजिट-भिसा'को दुरुपयोग रोक्न सरकारले पटकपटक नियम र कार्यविधि संशोधन गरेको छ।

नेपाल सरकार गृहमन्त्रीस्तरको २०७६ कात्तिक २६ गतेको निर्णय, अध्यागमन विभागको २०७७ माघ ११ गतेको परिपत्र, गृह मन्त्रालयको २०७८ माघ १० गतेको निर्देशन, पर्यटन भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९, पर्यटक भिसा प्रस्थान अनुमति सम्बन्धी कार्यविधि २०८०  हुँदै २०८० माघ १० गतेदेखि लागु हुनेगरी गृहमन्त्रीस्तरबाट गरेको निर्णय अनुसार विभिन्न शर्तहरु पुरा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो। पछिल्लो समय २०८२ कात्तिक १३ गतेदेखि लागु हुने गरी पुन: 'भिजिट-भिसा' नियम परिमार्जन भयो।

छ वर्षको अवधिमा छ पटक नियम संशोधन भए। र, तीन वटा छानबिन समिति बने। अहिलेसम्म बनेका नियमअनुसार 'भिजिट-भिसा'मा जाने व्यक्तिसँग वैध राहदानी, भिसा, अन्तिम गन्तव्यसम्मको बोर्डिङ पास, आवश्यकता अनुसारको स्वघोषणा, महिलाको हकमा विदेशमा रहेका आफन्त तथा जोसँग जान लागेको व्यक्तिसँगको नाता प्रमाणित, दोहोरो टिकट, होटल बुकिङ र आवश्यक रकम हुनुपर्छ।

गृह मन्त्रालयको अध्ययनमा कानुनी अस्पष्टता, टिकटको प्रमाणिकता जाँच्ने संयन्त्रको अभाव र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको कमीलाई मुख्य समस्या मानिएको छ। पछिल्लो प्रतिवेदनले भने श्रम बजारको समस्या अध्यागमन प्रशासनबाट मात्र नियन्त्रण गर्न खोज्नु नीतिगत त्रुटी भएको कुरा औंल्याइएको छ।

गत असोजमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले उल्लेखित मापदण्डहरू अध्यागमन ऐन र नियमावलीसँग मेल नखाने औँल्यायो। ऐनमा उल्लेख नभएका प्रावधान मापदण्डमार्फत थपिँदा नीतिगत अस्पष्टता बढाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। साथै समस्याहरु पहिचान भएर सुधारको लागि बारम्बार कार्यदल गठन भएपनि कार्यान्वयनमा उदासिन रहने प्रवृतिले समस्या उस्तै रहेको प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ। 'पहिलेका अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन हुन नपाउँदै फेरी मिल्दोजुल्दो कार्यादेश सहित नयाँ कार्यदल गठन हुनु र पुरानै सुझावहरु दोहोरिने र कार्यान्वयन नहुने समस्या छ।' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार समस्या कानुनको अभावभन्दा व्यवस्थापनको कमजोरी हो। उनकै शब्दमा, ‘जतिपनि कानुन बने, कारणभन्दा लक्षण हेरेर बने। यात्रुलाई रोक्ने सोच आयो, समाधान खोज्ने सोच आएन।’ राहदानी दिँदा नागरिकलाई यात्रा अधिकार दिने तर विमानस्थलमा रोकेर रकम असुल्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारको ढोका खोलेको उनले बताए।

आप्रवासनविद् डा. मिना पौडेलका अनुसार श्रम आप्रवासनको स्पष्ट खाका नहुँदा दुरुपयोग रोकिएको छैन। पौडेल भन्छिन्- ‘शिक्षा, श्रम, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयहरूको बीचमा आवश्यक समन्वय नभएसम्म र एकिकृत आप्रवासन नीति नबन्दासम्म समस्या थोरै घटबड होला तर रोकिने छैन।’ उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐनको जटिल प्रक्रियाले गर्दा पनि कामदारलाई वैकल्पिक बाटो खोज्न बाध्य बनाएको छ।